अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरण नालीबेली

मेरो आर्थिक
असार ११ गते २०८१
समयः ७:४० am

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध एक भ्रस्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यससँगै उनी स्वतः आफ्नो पदबाट निलम्बित भएका हुन् । भ्रस्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै पनि राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएमा त्यसको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर आइतवार अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । अर्याल गतवर्षको जेठमा मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए । उनीहरूसँग एकमुस्ट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्रकरण के हो ?
अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्दा प्रतिवादीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। जसमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादी बनाइएकाहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरीद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता विपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरीद कार्य अगाढी बढाइएको आरोप लगाइएको छ ।
कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी कार्य अगाढी बढाउनु पर्नेमा सो समेत नगरी अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरीद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाई गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता गरी अगाढी बढाइएको उल्लेख छ ।
यस प्रकरणका अर्याल लगायत अन्य प्रतिवादीहरु को–को छन् त ?
आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका रितेशकुमार शाक्य जो हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख (सहसचिव)का रूपमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, उक्त केन्द्रकै तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र तत्कालीन खरीद विज्ञ शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत टंक प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, त्यसैगरी प्रिन्ट सेल प्रा.लि. ललितपुर र त्यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा विरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
मुद्दा किन ?
अख्तियारले आफ्नो विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवका हैसियतमा अर्याल सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको जनाएको छ । सो प्रकरणमा अन्य केही बहालवाला सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता एवं एक कम्पनीसहित ११ जनालाई मुद्दा चलाइएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज तथा टोनररमसी खरीद गरी केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उल्लेख छ।