माघ २८ गते २०८२ --:--:--
मेनु

काठमाडौँ महानगरमा आधारभूत तहको ‘प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्याङ्कन’ विषयमा ५४० जना शिक्षकलाई प्रशिक्षण

मेरो आर्थिक मेरो आर्थिक माघ २८ गते २०८२ २:१७ PM
काठमाडौँ महानगरमा आधारभूत तहको ‘प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्याङ्कन’ विषयमा ५४० जना शिक्षकलाई प्रशिक्षण

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरले आधारभूत तहको प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न गरेको गरेको छ ।

पद्मकन्या स्रोत केन्द्रमा आयोजित कार्यशालामा नेपाली, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य शारीरिक तथा सिर्जनात्मक गरी ६ वटा विषयका ४-४ जनालाई प्रशिक्षक बनाउन प्रशिक्षण दिएको हो । यसरी उत्पादन हुनु भएका प्रशिक्षकबाट हरेक विषयका ९० जना शिक्षकलाई तालिम दिनेछ । यसरी प्रदान गरिएको तालिमबाट ५४० जना शिक्षकहरु प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्याङ्कनका लागि प्रशिक्षित हुने महानगरले जनाएको छ । 

विद्यार्थी मूल्याङ्कनका तरिका र प्रत्रपत्र निर्माणलाई स्तरीय तथा समान, समयसापेक्ष एवं वैज्ञानिक बनाउन प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा संघ सरकारको लगानीमा महानगरपालिकाले १ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ लगानी थप गरेको छ ।  तालिमबाट महानगरपालिकाले आधारभूत तहको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने विधिमा समानता आउने र शिक्षकहरुका लागि यो नयाँ अभ्यास हुने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप, २०७६ आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा ४ र ५ को पाठयक्रम २०७८ मा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । यो प्रारुप २०७९ मा संशोधन भएको छ । आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यक्रम, २०७७ सालमा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा ४ देखि ८ सम्म तहगत र कक्षागत विषयगत विशिष्टिकरण तालिका विकास गरिएको छ । विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ज मा आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत शिक्षण सिकाइ, शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास सम्बन्धी काम पर्छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ का १३ बटा उद्देश्यमध्ये ‘शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवहरुमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न पेशागत योग्यता, सक्षमता, इमान्दारिता, प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेर शैक्षिक सुशासन कायम गर्नुलाई एउटा प्रमुख उद्देश्यमा राखिएको छ । 

२०७९ देखि २०८८ सम्मका लागि तर्जुमा गरिएको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाले शिक्षाका सबै संरचना र संयन्त्रमा काम गर्ने जनशक्ति र संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई विद्यालय शिक्षामा सुशासन तथा व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य मानेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/०८६ सम्मको १६ औँ योजनाले स्थानीय तह मार्फत शिक्षक सहायता प्रणालीको प्रबन्ध गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । 

सम्बन्धित समाचार

छुटाउनुभयो कि ?