काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको बहुतल्ले आवासीय तथा व्यवसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ । महानगरको निर्णयको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै पार्किङ निःशुल्क हुने भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिले यस अघि नैं यो निर्णय गरेकोमा कम्पलेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले महानगरविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेशमा समेत दिएको थियो । दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । आवश्यक छलफल पछी अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो निर्णयले सेवाग्राहीमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने बिज्ञहरुको राय छ । कार्यान्वयनको पाटो अलिक जटिल भए पनि आवश्यक अनुगमन भयो भने पुर्ण रुपमा लागु हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
