अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सरकार सचेत रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथिको दफाबार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक काममा लगाएर रोजगारी वृद्धिमार्फत् समृद्धि हासिलको यात्रामा सरकार अग्रसर भएको बताए ।

मन्त्री पुनले वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा खर्च परिचालन तथा ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको जानकारी गराउँदै विकास सहायता कार्यक्रम सम्झौता गर्दा कार्यान्वनसम्बन्धी योजनासँगै समावेश गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट गरे । उनले राजस्व परिचालबाट मात्रै खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपरेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक ऋण वाञ्छनीय सीमाभित्रै रहेको छ जनाए । उनले नयाँ विकास साझेदार नीति लिइएको पनि अवगत गराए ।