आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन

काठमाडौँ । आज देश विदेशका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।

१- नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधि दस्ताबेजमा भएको सम्झौताप्रति जेनजी समुहले नै विरोध गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सगरमाथा हलमा भएको कार्यक्रममा जेनजी प्रतिनिधिहरुले सम्झौताको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले चुनाव गराउन मात्र जेनजी आन्दोलन नभएको भन्दै गरिएको कार्यक्रम स्थलमा सम्झौता आफुहरुले नमान्ने बताएका छन् । उनीहरुले विद्रोहको म्यान्डेट अनुसार सुशिला कार्की सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रममा सम्झौता कार्यक्रममा सहभागी जेनजी प्रतिनिधिहरु पक्ष विपक्षमा बाझाबाझ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्यक्रमलाई सम्झौता गर्दै यो सम्झौता माओवादी आन्दोलन जस्तै यो दस्तावेज राजपत्रमा प्रकाशित हुने र यसले आन्दोलनका मागलाई व्यवस्थित गर्ने बताएकी थिइन् ।

२- महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वका तीन दलबीच एकता हुने भएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा नेपाल) , हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबीच एकीकरण हुने घोषणा गरिएको हो । बुधबार तीन नेताहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा समान अधिकार, राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशिता, विविधताको सम्मानको सुनिश्चितता नै भएको तथा सो दिशामा अगाडि बढ्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धत सिमान्तिकरणमा पारिएकाहरूको वृहत् राजनीतिक शक्तिको निर्माण र एकता आवश्यक भएको मनन गर्दै तीन दल एकीकृत हुने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

३- लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो क्वालिफायरमा पुगेको छ । इलिमिनेटर खेलमा काठमाडौँ गोर्खाजलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी दोस्रो क्वालिफायरमा पुगेको हो । काठमाडौँ गोर्खाजले दिएको ११२ रनको लक्ष्य पछाएको लुम्बिनीले १७.४ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गरेको थियो । लुम्बिनीका लागि डिआर्ची शर्टले सर्बाधिक ३३ रन बनाए भने सन्दीप जोराले २३ रन बनाएका थिए । त्यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले १८ रन बनाएका थिए । त्यस्तै निरोशान डिकवेलाले १४ रन बनाएका थिए । त्यसैगरी काठमाडौँका बलर सन्तोष यादवले २ विकेट लिए भने करण केसी, सन्नी पटेल, शाहाब आलम र राशिद खानले एक एक विकेट लिएका थिए । यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको काठमाडौँ गोर्खाजले १९.१ ओभरमा अल आउट हुदै १११ रन मात्र बनाएको थियो । काठमाडौँका लागि सन्तोष यादवले सर्बाधिक २३ रन बनाएका थिए भने जोन सिम्पसन र मोहमद आदील आलमले १८-१८ रन बनाएका थिए । त्यस्तै भिम सार्कीले १४ रन बनाएका थिए । त्यस्तै लुम्बिनीका बलर शेर मल्ल र कप्तान रोहित पौडेलले ३-३ विकेट लिएका थिए भने रुबेन ट्रम्पेलम्यानले २ र अभिषेश गौतमले एक विकेट लिएका थिए । योसँगै इलिमिनेटरको विजेता लुम्बिनीले दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किंग्ससँग खेल्ने भएको छ भने पराजित हुने टिम काठमाडौँ गोर्खाजको यस सिजनको एनपीएल यात्रा समाप्त भएको छ । अब लुम्बिनीले दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किंग्ससँग भोली खेल्ने छ ।

४- राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालसहित नेपाल जनमुक्ति पार्टी (एकता पक्षधर), कोचिला संघर्ष समिति र संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालबीच एकता भएको छ । बुधबार राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको दीर्घकालीन कार्यदिशालाई साझा आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल जनमुक्ति पार्टी (एकता पक्षधर), कोचिला संघर्ष समिति र संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालबीच एकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अध्यक्ष महतोले जानकारी दिएका छन् । उनले यस एकता प्रक्रियाले बहुल राष्ट्रवाद, स्वशासनको अधिकार र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई अझ समन्वित, संगठित र उन्नत दिशातर्फ अघि बढाउने राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

५- प्रभु बैंक प्रकरणमा बैंकका रेमिटेन्स डिपार्टमेण्ट प्रमुख सुजित शाक्य पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले नियम विपरित सुपर एजेन्ट बनाई रेमिटन्स कारोबार गर्न प्रभु म्यानेजमेन्टलाई एड्भान्स रकम दिई रेमिट कारोबार स्थगित भए पश्चात समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कानुन विपरित लामो समयसम्म स्वार्थ समुहलाई सो रकम प्रयोग गर्न दिएको आरोपमा शाक्यलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । सिआईबीले यस प्रकरणमा प्रभु बैंकलाई ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ नोक्सानी पुर्याएको तथा सोही अपराधलाई लुकाउन छिपाउनको लागि कर्जा प्रवाह गरी गराई कर्जा दुरुपयोग गरेको कार्यमा संलग्न प्रभु बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन समेत उपर बैंकिङ कसूरमा अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ । सिआईबीले शाक्यलाई ललितपुर महानगरको कनिवहालबाट शाक्यलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

६- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनस्र्थापना र पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्नस्थापना र पुर्ननिर्माणका लागि तीन चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । आन्दोलनका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो । त्यस्तै संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री घिसिङले वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर रुग्ण बनाइएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने- ‘ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको भन्दै नबसौं, काम गर्ने सुनिश्चितता खोचौं, हाम्रोतर्फबाट गर्नु पर्ने निर्णय नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन, वर्षौसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौं ।’ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकोमा ३ वटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ । सूचना निकालिएपछि ३६ वटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र १ वटा सम्पर्कमा नै नआएको विभागले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिको छ । यसमध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपैयाँ रोक्का भएको छ । चालू आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको बताइता पनि निर्माणस्थलमा काम भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे । बैठकमा शहरी विकास मातहत रहेका २ विभाग र ५ निकायका चालू आवको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायतका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधान लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

७- सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका तत्कालीन सव-इन्जिनियर शिव नारायण मण्डल शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र भएको भन्दै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सव-इन्जिनियर मण्डलले भारतको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट माध्यमिक (हाईस्कूल) तहको परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको तथा मडैया बलुवा उच्च विद्यालयको विद्यालय परित्याग समेतको नक्कली शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु पेश गरी नियुक्ति लिएको पाइएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्धा दायर गरेको जनाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा मण्डलले २०६७ को माघ ७ गतेदेखि सहायक सब ओभरसियारमा नियुक्ति लिएर सहायक इन्जिनियरमा बढुवा समेत भएको पाइएको र उनले तलब भत्तासहित ओहदा, लाभ तथा सरकारी सेवा सुबिधा लिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

८- विभिन्न प्रलोभनमा परी विभिन्न माध्यमबाट म्यानमारमा पुगेर अवैधरूपमा सञ्चालन भएका अनलाइन स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूमा विभिन्न अनलाईन डेटिङ, अनलाईन क्यासिनो, गेमिङ तथा फिसिङ, क्रिप्टो ठगी लगायतका काममा लगाईएका ४७ नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल फर्काइएको छ । बैंककस्थित नेपाली राजदूतावासले थाइल्याण्डका सम्बन्धित निकायहरूको समन्वय र सहयोगमा उद्धार गरी आज नेपाल एयरलाइन्सबाट ४७ नेपालीलाई नेपाल फर्काइएको हो । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरू मध्ये विभिन्न २६ जिल्लाका रहेका छन्, जसमा ४५ जना पुरुष तथा २ जना महिला छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्दा चितवन, दैलेख, कास्की, काठमाडौं, काभ्रे, पाल्पा, रामेछाप, रौतहट, सल्यान, सर्लाही, सिन्धुली, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम जिल्लाका एक एक जना, दाङ, महोत्तरी, मोरङ, नवलपरासी, नुवाकोट, स्याङ्जा र तनहुँ जिल्लाका २-२ जना, त्यस्तै, धादिङ, गोरखा, रुपन्देही, सिन्धुपाल्चोक र उदयपुर जिल्लाका ३-३ जना तथा झापाका ५ जना रहेका छन्। उनीहरु १७ वर्षदेखि ४१ वर्षसम्मका रहेका छन् । उनीहरु स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा दुई महिना देखि १८ महिनासम्म आवद्ध भएको देखिएको छ । उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको भनाई अनुसार निजहरू विभिन्न व्यक्ति, साथीभाई तथा अनलाईन साथी, पबजी लगायतको अनलाईन गेम खेल्ने साथी, सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन आदिबाट सम्पर्क गरी त्यहाँ पुगेको देखिएको दुताबासले जानकारी दिएको छ । कुनै कुनै भारतमा अध्ययन गर्दाको साथी मार्फत, कुनै दुवईमा अध्ययन गर्दा तथा काम गर्दा चिनजान भएको साथीमार्फत समेत त्यहाँ पुगेको पाइएको छ । त्यस्तै ह्वाट्सएप, भाईवर, मेसेन्जर, टिकटक, टेलिग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट काठमाण्डौमा घण्टाको यति कमाईन्छ भन्ने रोजगारीको प्रस्ताव आउने, त्यसमा रेस्पोन्स गरेपछि थप सम्पर्क हुँदै जाने र केही समय पछि भ्रमणको लागि आकर्षित मानिने मुलुकमा अफिस, कल सेन्टर, कम्प्युटर अपरेटर, रिसिप्सनिष्ट आदिको काम छ, एक लाखभन्दा धेरै तलब हुन्छ भनी प्रलोभनमा पार्ने गरेको देखिएको र त्यसरी प्रलोभनमा पारेपछि विभिन्न माध्यमबाट स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूमा पुराएको देखिएको दुताबासले उल्लेख गरेको छ । स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूमा पुगेपछि निजहरूलाई केही महिनासम्म आरामदायी किसिमले काम लगाउने, केही समय व्यतित भएपछि कामको निश्चित लक्ष्य दिईने र सो पूरा गर्न नसके अन्य कुनै अपराधको दोष लगाई चरम आर्थिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने, निजहरूलाई बन्धक बनाई परिवारबाट फिरौती माग गर्ने, जेल पठाउने, हत्या गर्ने लगायतका यातना समेत भोग्ने गरेको देखिएको छ । दुताबासले कम्बोडिया-थाईल्याण्ड, म्यान्मार-थाईल्याण्ड सीमा तथा लाओसमा स्क्यामिङ केन्द्रहरूमा नेपाली लगायत विभिन्न मुलुकका व्यक्तिहरू अलपत्र पार्ने गरेकोले सतर्क हुन आग्रह गरेको छ । दुताबासले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ जना, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५६ जना र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सम्म १४१ जना उद्धार गरी नेपाल पठाईएको जनाएको छ ।

९- काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाण्डौ विश्वविद्यालय (केयू) मा आज ३१औँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ । पहिलो चरणमा कुल २ हजार २०९ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्, जस मध्ये १७ देशका १९६ विदेशी विद्यार्थी पनि रहेका छन् । समारोह प्रधानमन्त्री तथा कुलपति सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको थियो भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा सहकुलपति महावीर पुन पनि कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । नयाँदिल्लीस्थित जवाहरलाल–नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) का उपकुलपति प्राध्यापक धुलिपुडी पण्डित प्रमुख अतिथिका रूपमा दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित रहेका थिए । यस वर्ष केयूका स्कुल अफ आर्ट्स, एजुकेशन, इन्जिनियरिङ, ल, म्यानेजमेन्ट, मेडिकल साइन्सेज र साइन्सबाट गरी जम्मा २ हजार २०९ विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् । दीक्षितमध्ये विद्यावारिधी, डीएम र एमसीएच तहका ७, स्नातकोत्तर तहका ३९७, पीजीडी तहका ५० र स्नातक तहका १ हजार ७ सय २८ विद्यार्थी रहेका छन् ।

१०- नेप्सेमा आज सामान्य गिरावट आएको छ । बुधबार नेप्से ५.०३ अंकले घटेर २६०९.०३ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३२९ कम्पनिका ८६ लाख ४७ हजार ९४८ कित्ता शेयर ३ अर्ब ७३ करोड ८७ लाख ७२ हजार ३७३ मा कारोबार भएको थियो । आज उत्पादन र म्युचुअल फन्डबाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ । आज स्वस्तिक लघुवित्त र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनिको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने एसवाई प्यानलको शेयर मुल्य ९.९७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा बढी झापा इनर्जीको शेयर ९.३० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी श्रीनगर एग्रोको २६ करोड ३९ लाख कारोबार भएको छ भने एनगाडी ग्रुप पावरको १७ करोड ८ लाख कारोबार भएको छ ।

११- नेपाल सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटिएए) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिएको छ । अन्तरिक राजश्व विभागले मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी गराएको बताएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकिएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट डिटिएएको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको विभागले जानकारी दिएको हो । नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकोले लिइएको विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जानकारी दिएका छन् । घरेलु परिवर्तनः नेपालले लागू गरेको आयकर ऐन, २०५८ (सन् २००२) ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३. (५) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश रहेको छ । विश्वब्यापी कर सहयोगः सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन्, उदाहरणका लागि आर्थिक सहयोग र विकास संगठनको कर आधार कटौती तथा मुनाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गर्दछ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नेपाल मौरिसस गणतन्त्रसँग द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागि रहनेछ। यसमा नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई अझ खुला गरेको छ । कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिनेछ । मौजूदा डिटिएए खारेजीको मिति धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधानहरू अनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ । ८४ को साउन १ गते देखि कायम हुने विभागले जनाएको छ ।

१२- अर्थमन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन नपाउने स्पष्ट गरेको छ । हाल केहि स्थानीय तहले यस किसिमको कर उठाइरहेको विषय बाहिर आएपछि अर्थमन्त्रालयले सबै प्रदेश सरकार र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क नलगाउन जानकारी गराएको हो । अर्थमन्त्रालयले भनेको छ- नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै पनि किसिमको कर र शुल्क लगाउन पाउने र असुल गर्न सक्ने व्यवस्था नरहेको भएता पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो तहको मार्ग हुदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कर तथा शुल्क लगाउने गरेको देखिएको छ ।’ मन्त्रालयले यस किसिमका कर तथा शुल्क असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरित कुनै पनि कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन देशका सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

१३- अष्ट्रेलियामा किशोरकिशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको दायरा द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यस वर्षको सुरुमा, अल्बानीज सरकारले किशोरकिशोरीहरूका लागि निश्चित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा पहुँच रोक्ने निर्णय गरेको थियो । किशोरकिशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आजदेखि लागु भएको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा नयाँ बहस समेत सुरु गरेको छ । केही अधिकार संस्थाहरूले यसलाई युवा पुरुष र महिलाहरू विरुद्ध अन्याय भनेका छन् भने, धेरैले यो निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् । नोभेम्बर २०२४ मा अष्ट्रेलियाली संसदमा एक कानून पारित भएको थियो । यसले अष्ट्रेलियाली अनलाइन सुरक्षा ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्‍यो र १६ वर्ष मुनिका बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गर्‍यो । पहिले, यो कानूनले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि मात्र निश्चित सामग्रीलाई प्रतिबन्धित गर्‍यो । यद्यपि, नयाँ कानून अन्तर्गत, बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुनेछ । कानून अन्तर्गत, यदि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई खाता सिर्जना गर्नबाट रोक्न असफल भएमा, उनीहरूलाई ५ करोड डलरसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ । यसबाहेक, कम्पनीहरूलाई बालबालिकाहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा खाता सिर्जना गर्नबाट रोक्न प्रणालीहरू विकास गर्न आदेश दिइएको छ । यद्यपि, स्वास्थ्य र शिक्षा उद्देश्यका लागि सेवा गर्ने सन्देश र गेमिङ प्लेटफर्महरूलाई यो प्रतिबन्धबाट छुट दिइएको छ । अस्ट्रेलियाली लेबर पार्टी सरकारले किशोरकिशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय उनीहरूको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन लिइएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको कुरा गर्दा, अस्ट्रेलिया उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्न अग्रपंक्तिमा हुने बताउदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री अल्बानीजले सामाजिक सञ्जालको सामाजिक जिम्मेवारी छ र अस्ट्रेलियाली बालबालिकाहरू अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट प्रतिकूल रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहेको बताउछन् । सरकारको यो कदमलाई अनलाइन सर्वेक्षणमा ७७ प्रतिशत समर्थन प्राप्त गरेको थियो । यद्यपि, केही विज्ञहरूले सरकार यस्ता प्रतिबन्धहरू लागू गर्न हतार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । जब अस्ट्रेलियाली सरकारले संसदमा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धित गर्ने घोषणा गर्‍यो, लोकप्रिय प्लेटफर्महरू बाहेक कुन प्लेटफर्महरू कभर हुनेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन । सूचीमा पहिले नै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, स्न्यापच्याट, रेडिट र टिकटक समावेश थिए । यद्यपि, गुगलको युट्युबलाई सुरुमा यो दायराभन्दा बाहिर मानिएको थियो । त्यतिबेला तर्क यो थियो कि युट्युब युवाहरूका लागि धेरै फाइदाजनक थियो । यद्यपि, जुलाई ३० मा, किशोरकिशोरीहरूका लागि प्रतिबन्धित प्लेटफर्महरूमा युट्युब पनि समावेश गरिएको समाचार बाहिर आयो। यद्यपि, यी प्रतिबन्धहरू अन्य वेबसाइटहरूको तुलनामा कम कडा हुनेछन् । बच्चाहरूले युट्युब भिडियोहरू हेर्न सक्नेछन्, तर तिनीहरूले प्लेटफर्ममा खाता सिर्जना गर्न वा टिप्पणी गर्न सक्ने छैनन् । यो ध्यान दिनुपर्छ कि युट्युबमा धेरै सेवाहरू खाताबाट मात्र पहुँच गर्न सकिन्छ । प्रतिबन्धहरूको अधीनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा युट्युबलाई समावेश गर्ने निर्णय नयाँ सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले पदभार ग्रहण गरेपछि गरिएको थियो । उनले यो निर्णय गत महिना ई-सुरक्षा आयुक्त जूली इनम्यान ग्रान्टको सल्लाह पछि गरेकी थिइन् । २६ सय व्यक्तिहरूको सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै, ग्रान्टले चार मध्ये एक जनाले युट्युबमा हानिकारक सामग्री हेरेको पाइएको बताएकी थिइन् । यसबाहेक, युट्युबको एल्गोरिथ्मले केवल आकर्षक भिडियोहरू प्रदर्शन गर्ने उनको आरोप थियो । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको लागि उमेर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न आदेश दिइएको छ । कम्पनीहरूले अब १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको खाता पहिचान र निष्क्रिय पार्नुपर्नेछ । गोप्य रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पहुँच गर्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूले कुनै जरिवाना भोग्नु पर्ने छैन । त्यस्तै सरकारले आधिकारिक पहिचान अनिवार्य गर्ने छैन, तर अन्य प्रमाणीकरण विधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न जारी राख्ने बताएको छ । यी नियमहरूको पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ५ करोड डलरसम्म जरिवाना गरिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

१४- भन्सार ऐन २०५२ मा समावेश गरिएका प्रावधानको विरुद्धमा आन्दोलनमा रहेको भन्सार एजेन्ट महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । महासंघका अध्यक्ष प्राचिन कुअमर थैवले देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा पेन डाउन लगायतका विरोध कार्यक्रमप्रति भन्सार विभाग र महासंघबीच छलफल भई सकारात्मक रुपमा महासंघका माग सम्बोधन भएकोले पेन डाउन कार्यक्रम फिर्ता भएको जनाकारी दिएका छन् । यसैबीच भन्सार विभागले पनि भन्सार एजेण्ट महासंघको तर्फबाट पेश गरिएका विभिन्न मागमा व्यवस्थापन सुधार गर्ने र विभाग/कार्यालयबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका मागहरु विभाग/कार्यालयबाट क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने एवं नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा अवगतार्थ निर्णय भएको जानकारी गराएको छ । आइतबारदेखि लागु भएको भन्सार ऐन २०८२ का प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टहरुको पेशागत हकहित, काम गर्ने सहजता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने वातावरण सृजना भएको भन्दै उनीहरुले मंगलबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा विरोध कार्यक्रम शुरु गरेका थिए । आन्दोलनका कारण देशभर भन्सार जाँचपास अवरुद्ध हुदा राजश्व संकलन प्रभावित भएको थियो ।

१५- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ बाट पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण सिफारिस भएका छन् । क्षेत्रीय समितिको मंगलबार बसेको बैठकले क्षेत्र नम्बर ३ बाट खाणसहित ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिले प्रत्यक्षमा खाणसहित सुशील गुरुङ, रमेश खनाल, रामचन्द्र ढकाल, विमल ढकाल र गोविन्दबहादुर खत्रीको नाम सिफारिस गरेको क्षेत्रीय सचिव लेखनाथ भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ जन्नतुननिशा धुनिया, पुष्पाथरुनी र माधवी शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै रुपन्देही-५ बाट संस्थापन पक्षले भारत शाहको एकल नाम सिफारिस गरेपछि विवाद भएको छ । संस्थापन इतर पक्षले शाहको मात्र नाम सिफारिस गरिएको प्रति विरोध गर्दै उनीहरुले विष्णु पोखरेल, कमल प्रकाश भुसाल र लिला कुमारी पौडेलको नाम सिफारिस गरि केन्द्रमा पठाएका छन् । इतर पक्षबाट सिफारिश भएका पोखरेल र भुसाललाई संस्थापन पक्षले यसअघि कारवाही गको थियो ।

१६- नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मुल्य तोलाको २ सयले बढेर तोलाको २ लाख ५२ हजार एक सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार सुन तोलाको २ लाख ५१ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको १५० रुपैयाँले बढेर ३७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार चाँदी तोलाको ३६०० मा कारोबार भएको थियो ।

१७- हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद बहाली गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि शाक्यले बुधबार प्राधिकरण पुगेर पदबहाली गरेका हुन् । शाक्यलाई कार्यालयमा कर्मचारीहरुले स्वागत गरेका थिए । पद बहाली गर्दै शाक्यले आफुलाई अदालतले न्याय दिएको बताएका छन् । आफुले दुई पटक गरेर ६-६ महिना काम गरेको र यस पटक करिब साढे ३ महिना काम गर्न पाउने र यस अवधिमा प्राधिकरणलाई र देशलाई उर्जाको आत्म निर्भर बनाउने बताए । शाक्यले आफुलाई उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसँग मिलेर काम गर्ने बताए । उनले लोडसेडिङ हटेको भएपनि प्राधिकरणमा ठुलो चुनौती रहेको बताउदै उर्जा भनेको अर्थतन्त्रकै ड्राइभर भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउने बताए ।

१८- अमेरिकाले आप्रवासन नियमहरू कडा पारेपछि जनवरीदेखि अहिलेसम्म ८५ हजार भिसा रद्द गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो कारबाही ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन र सीमा सुरक्षाका विषयमा उठाइएको कदमको एक अंश भएको बताएको छ । रद्द गरिएका भिसाहरूमध्ये ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूका रहेका छन् । यी रद्दहरूको मुख्य कारणहरू मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउनु, चोरी र आक्रमण जस्ता अपराधमा संलग्न रहेकाहरू रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । भिसाको म्याद सकिएको, आतंकवाद समर्थनसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र अन्य गम्भीर कारणहरूले गर्दा केही भिसाहरू पनि रद्द गरिएको थियो । अक्टोबरमा, प्रशासनले रूढिवादी कार्यकर्ता चार्ली कर्कको हत्याको उत्सव मनाएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको भिसा रद्द गरिएको थियो । गाजा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले पनि बढ्दो छानबिनको सामना गरिरहेका छन् । अगस्टमा, विदेश मन्त्रालयले देशमा बसाइँको समयमा उनीहरूको निरीक्षण बढाउन वैध अमेरिकी भिसा भएका ५ करोड ५० लाख भन्दा बढी विदेशीहरूको लागि निरन्तर जाँच प्रणाली लागू गर्ने बताएको थियो । त्यस्तै एच-१ बी आवेदकहरूको लागि जाँच कडा पारिएको छ । यी कदमहरूले भिसा उल्लङ्घनहरूमाथि कारबाही गर्न र आप्रवासन नियन्त्रणलाई बलियो बनाउन प्रशासनले थप कडा कदम चालेको देखिएको छ । डिसेम्बर ५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच-१ बी भिसा नियमहरूलाई कडाइ गर्ने आदेश दिएका थिए । यस अन्तर्गत, एच-१ बी आवेदकहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खाताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, ताकि अमेरिकी अधिकारीहरूले आवेदकको प्रोफाइल, सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू र लाइकहरू हेर्न सकून् । आवेदकको कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल गतिविधि अमेरिकी हितको लागि प्रतिकूल मानिएमा एच-१ बी भिसा जारी गरिने छैन । एच-१ बी आश्रितहरू (पत्नी, छोराछोरी र आमाबाबु) को लागि एच-४ भिसाको लागि सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइलहरू पनि आवश्यक पर्ने भएको छ । एच-१ बी भिसाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइल प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको यो पहिलो पटक हो । नयाँ नियमहरू डिसेम्बर १५ देखि लागू हुनेछन् । ट्रम्प प्रशासनले सबै दूतावासहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

१९- प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार भएको बताएकी छन् । बुधबार ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै भएको बताउदै भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभएर यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताएकी हुन् । उनले जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिने बताएकी छन् । उनले आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको बताउदै अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि भएको धारणा राखेकी छन् । उनले भनेकी छन्- विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो। नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताउदै प्रधानमन्त्री कार्कीले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको स्पष्ट गरिन् । अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेक ओर पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने बताइन । सो अवसरमा उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको र आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको धारणा राखेकी छन् ।

२०- सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी संस्थापना गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वहुमत सेयर रहनेछ । कम्पनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह,सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । कम्पनी संस्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुनेछ । सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा पाँच सय डिप ट्युबवेलको निर्माण गरिने छ । यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन बृद्धिमा टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बताए । उनले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमासमेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे । हाल दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एडिबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहयाता रहने छ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, संचालन, मर्मत सम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ । कम्पननीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोडड थानका साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहनेछन् । संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बरारको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०-१० प्रतिशत (२०-२० लाख रुपैयाँ),कृषि-सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । साधारण शेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका कृषक-जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयकातर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी,प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह,किसान प्रयोगकर्ता÷उपभोक्ता समितिकातर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-प्रबन्ध—सञ्चालकले कम्पनीको सदस्य—सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।