काठमाडौँ । जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनका सम्बन्धमा जेनजी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा एक समारोहबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए । साथै अन्य जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता पत्रमा जेनजी आन्दोलनका शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानीलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणहितको परिपूरण, भदौ २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजना र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता, नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता, जेनजी परिषद्को गठन र सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयनका विषय समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालको उपस्थिति थियो।
यस्तै स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र संग्रौला, विद्याधर मल्लिक लगायतको उपस्थिति थियो । जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र विभिन्न समूहका जेनजी अगुवाहरूको पनि ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सम्झौतालाई इतिहासको एउटा कोशेढुंगाको संज्ञा दिँदै यसले भोलिको परिवर्तनलाई निर्देशित गर्ने बताइन् । नेपाल जेनजी आन्दोलनको गुरु राष्ट्र बन्न पुगेको र यहाँको प्रेरणाबाट अन्य मुलुकहरूमा पनि आन्दोलन भइरहेको उल्लेख गरिन । यस दस्तावेजलाई स्वीकार्य बनाउन खोज्दा हस्ताक्षर गर्न केही ढिलाइ जानकारी पनि दिइन् ।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्याउन गुमाउने सहिद, घाइते योद्धा तथा सबै जेनजी युवाको योगदान इतिहासमा अभिलिखित राखिरहन पनि यो दस्तावेज निर्माण गरेको बताइन् ।
