काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाँच बुँदे नागरिक करार सार्बजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते हुने चुनाव केन्द्रीत घोषणा पत्रको रुपमा रास्वपाले नागरिक करार सार्बजनिक गरेको हो ।
रास्वपाले आफ्नो प्राथमिकताका पाँच क्षेत्र र लक्ष्यसहित नागरिक करार सार्बजनिक गरेको छ । जसमा सदाचार र असल शासन, मध्यम वर्गीय विस्तार, काम, कनेक्टभिटी र प्रवास गरी पाँच प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएको छ ।
रास्वपाले नीति, आचरण र संस्थागत सुधारका लागि ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ मार्फत विश्वसनीय, सदाचारी राज्य निर्माण गर्दै, सरकारी सेवाहरूको सर्वव्यापी डिजिटल डेलीभरी (लाइन होइन अनलाइन) सहित ट्रान्सपेरेंसीको भ्रष्टाचार सूचकाइमा भारी सुधार गर्ने, दलीयकरणको अन्त्य र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चायोग गठन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नघाउन कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) पुर्याउने, शत प्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक शिक्षाको आमूल सुधार गर्ने, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा को ग्यारेन्टी आधुनिक बैंकिंगसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने दोस्रो लक्ष्य तय गरेको छ ।
तेस्रो लक्ष्यमा बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आइटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, खनिज, उद्योग र सेवा व्यापारलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चौथो लक्ष्यमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सड़क र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट, १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किमि राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र १० वटा राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
त्यसैगरी पाँचौं लक्ष्यमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई अनलाइन मताधिकार वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन गर्ने, सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी तय गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
रास्वपाले एकल बहुमत दिलाएको अवस्थामा पनि करार बमोजिमका सर्तहरू डेलिभरी सहित ५ वर्षभित्र बुझाउन नसकी तपाईं नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा, संविधान, मौजुदा कानुन र सामाजिक करार अनुसार ‘राजनैतिक नैतिकता र पदबाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुल उपर गरी लिन आग्रह गरेको छ ।
