काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सुशासन एकाई र अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न तथा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यी संरचना गठन गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रीस्तरबाट चैत १६ र १८ गते भएका निर्णयअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न प्रशासन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा सुशासन एकाई गठन गरिएको छ ।
उक्त एकाईले कर्मचारीहरूको कार्य विवरणअनुसार काम भए नभएको, तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न भए नभएको र सरकारी स्रोत साधनको सही उपयोग भए नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरी सचिवसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
यसैगरी, लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय अध्ययन टोली गठन गरिएको छ ।
उक्त टोलीलाई ३० दिनभित्र आयोजनाको औचित्य, बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका समस्या पहिचान गरी समाधानसहितको सिफारिस पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयले यी कदममार्फत कार्यसम्पादन सुधार, परियोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
