काठमाडौँ । दक्षिण पूर्व एसियाको ठूलो इन्टरनेट बजार मानिने इन्डोनेसियाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि कडाइ बढाएको छ । सरकारको सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाटस एपमा फैलिने हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कदम नचालिएको भन्दै चेतावनी दिएको हो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार उजुरी गरिएका सामग्रीमध्ये करिब २८.४७ प्रतिशतमा मात्र कारबाही भएको पाइएको छ। यसले सरकारको चिन्ता बढाएको जनाइएको छ ।
यो चेतावनी इन्डोनेसियाकी सञ्चार मन्त्री मेउत्या हाफिदले राजधानी जकार्तास्थित मेटा कम्पनीको कार्यालयमा पूर्वसूचना बिना अनुगमन गरेपछि आएको हो । अनुगमनका क्रममा उजुरी गरिएका धेरै सामग्री अझै हटाइएको नपाइएको जनाइएको छ । ती सामग्रीमा अनलाइन जुवा, भ्रामक सूचना, मानहानिसम्बन्धी सामग्री तथा घृणा फैलाउने प्रकारका सामग्री भेटिएको मन्त्रीले बताइन् । उनका अनुसार यस्ता सामग्रीले नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटालाई सामग्री नियन्त्रणको व्यवस्था अझ कडा बनाउन र गैरकानुनी सामग्री छिटो हटाउने प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि पनि इन्डोनेसियाले स्थानीय कानुनअनुसार हानिकारक सामग्री हटाउने व्यवस्था बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो ।
डिजिटल सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । यस नियममा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले सन् २०२५ को मार्चमा हस्ताक्षर गरेका थिए र यो व्यवस्था १ अप्रिल २०२५ देखि लागू भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा बढाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा उमेर पुष्टि गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तथा नाबालिगलाई हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउने रहेको बताइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर पुष्टि गर्ने प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । नाबालिगलाई हानिकारक सामग्रीबाट जोगाउन सामग्री छनोट गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने, गलत वा जोखिमपूर्ण सामग्रीबारे उजुरी दिन सजिलो प्रणाली बनाउनुपर्ने र बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरणलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।
सरकारले उच्च जोखिम मानिएका सामाजिक सञ्जालका लागि अझ कडा व्यवस्था गरेको छ । ती सञ्जालहरूले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई रोक्नुपर्ने वा अभिभावकको निगरानी रहने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ । यसले भविष्यमा नाबालिगहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नहुने संकेत गरेको छ ।
सरकारले सन् २०२६ को अप्रिलदेखि नियम पूर्ण रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ । यदि कम्पनीहरूले नियम पालना नगरे भारी जरिवाना, सेवा सञ्चालनमा प्रतिबन्ध वा सञ्जाल नै बन्द गर्न सकिने चेतावनी दिइएको छ ।
इन्डोनेसियाको यो कदम विश्वभर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाथि बढ्दो नियन्त्रणको प्रवृत्तिको एक हिस्सा मानिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशहरूले भ्रामक सूचना, अनलाइन जुवा, बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा र व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयतासम्बन्धी विषयमा कडा नियम लागू गर्न थालेका छन् ।
