काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले इन्टरनेट सेवा उद्योगलाई पनि राहत दिएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले इन्टरनेट सेवा महसुलसम्बन्धी विवादमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको बताएका हुन् ।
लामो समयदेखि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबारे अन्योल रहँदै आएकोमा अब कानुनी स्पष्टता आएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रचलित कानुनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले लिँदै आएको शुल्क प्रणाली सही रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
निर्णयअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा कुल शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म राखिने मर्मत-सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने र बाँकी सेवा शुल्कमा मात्र दस्तुर उठाउने अभ्यास कानुनी रूपमा ठीक रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पछिल्लो निर्णयले स्पष्ट गरेको संघको ठहर छ ।
यसले मर्मत-सम्भार शुल्कमा समेत थप कर लगाउनुपर्ने भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। फलस्वरूप उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको व्यवसायिक स्थायित्व पनि सुरक्षित भएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा इन्टरनेट विस्तार, उच्च गतिको सेवा, रोजगारी सिर्जना र अर्बौँ लगानीमार्फत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको र देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा पनि उनीहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको संघले बताएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्थाले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिँदै डिजिटल विकासको आधार मानेको अवस्थामा यो निर्णयले सस्तो र सर्वसुलभ इन्टरनेट पहुँच कायम राख्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास संघले गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले वर्ल्ड लिंकविरुद्ध जाहेर भएको राजश्व छलीको मुद्धामा राय दिदै थप मुद्धा चलाउन नपर्ने भन्ने गरेको निर्णयको संघले स्वागत गरेको छ ।
