स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आठौं दिन पनि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका छन् । सवै स्थानीय तहमा पेन डाउन गरेका उनीहरुले स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।
कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नहुने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
