सरकारले कानुनी प्रावधान विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनहरू फिर्ता लिने अभियान तीव्र बनाएको छ। हालसम्म विभिन्न निकायबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिसकिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको छ।
यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका विभाग तथा संवैधानिक निकायहरूबाट सवारी साधन संकलन गरिएको हो। यसअघि नै सुरु गरिएको यो प्रक्रियाले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा कानुनले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई मात्र सरकारी सवारी सुविधा दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
सोही तथ्यका आधारमा सरकारले अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता लिन थालेको हो। यो कदमले सार्वजनिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
