काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका तथा सरकारी बक्यौता रकम नबुझाएका २९ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० वटा र लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेका नौवटा सेवा प्रदायकलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, थप दस्तुर र जरिबानासमेत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि नै कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने आर्थिक दायित्व पूरा नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। लामो समयदेखि बक्यौता कायम रहेका कम्पनीलाई रकम चुक्ता गरी त्यसको विवरण प्राधिकरणमा बुझाउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका सेवा प्रदायकलाई पनि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले दिएको १५ दिनको समयभित्र निर्देशन पालना नगरेमा सम्बन्धित कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणको यो कदमले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय अनुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रदायकलाई राज्यप्रतिको आर्थिक दायित्व पूरा गराउन दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।













