काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसँगै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। तर उनीहरूलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हाल नभएको उल्लेख गर्दै आयोगले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।
आयोगले आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सांसद, अभियन्ता, कलाकार तथा सामाजिक सञ्जाल प्रभावकहरूमाथि समेत अनुसन्धान तथा कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। सिफारिस सूचीमा रवि लामिछाने, डा. तोषिमा कार्की, हरि ढकाल, गणेश कार्की, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङलगायतका नाम समावेश छन्।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सुरक्षा अवस्था कमजोर बनेको, विभिन्न जेलमा आक्रमण भएको तथा कैदीहरू भाग्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ।
यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न बनाइएको सरकारी आयोगका पदाधिकारीहरूले आन्दोलनअघि र आन्दोलनपछिका अवधिमा दिएका अभिव्यक्तिबारे पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न ठहर गरिएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू भए कम्तीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
