काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्।
उक्त अध्यादेशमार्फत करिब ११० वटा विद्यमान कानुन संशोधन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनपछि विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य अंगहरूमा कार्यरत करिब १५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने जनाइएको छ।
अध्यादेशअनुसार विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्वायत्त निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
✦ सार्वजनिक संस्थान तथा निगमहरू
– नेपाल वायुसेवा निगम
– राष्ट्रिय समाचार समिति
– कर्मचारी सञ्चय कोष
– गोरखापत्र संस्थान
– नेपाल खानेपानी संस्थान
✦ शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
– त्रिभुवन विश्वविद्यालय
– काठमाडौं विश्वविद्यालय
– पोखरा विश्वविद्यालय
– पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
– सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
– कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
– नेपाल खुला विश्वविद्यालय
– लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय
– राजर्षि जनक विश्वविद्यालय
✦ स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र
– बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र
– बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल
– नेपाल मेडिकल काउन्सिल
– नेपाल नर्सिङ परिषद्
– स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
✦ नियामक तथा प्राधिकरणहरू
– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
– काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
– धितोपत्र बोर्ड
– बीमा प्राधिकरण
– विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
✦ विकास, अनुसन्धान तथा अन्य परिषद्/कोषहरू
– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
– कृषि अनुसन्धान परिषद्
– राष्ट्रिय युवा परिषद्
– लगानी बोर्ड
– समाज कल्याण परिषद्
– सामाजिक सुरक्षा कोष
– विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
✦ अन्य महत्वपूर्ण निकायहरू
– प्रेस काउन्सिल
– सूचना आयोग
– विज्ञापन बोर्ड
– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
– नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
– नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान
