ऋणीहरुको एक समूह आन्दोलनका लागि संघीय राजधानीमा


गत वर्षदेखि विभिन्न स्वरुपमा लघुवित्त ऋणीहरुको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणको समस्यालाई लिएर ऋणीहरुको एक समूह आन्दोलनका लागि संघीय राजधानी आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम नचाल्दा अझै कहिलेसम्म लम्बिने हो टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
गत वर्ष फागुनमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या र समाधानका लागि अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
समितिले ६ महिना लगाएर २०८० भदौमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समस्या र समाधानका उपायसहितको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गर्नुअघि नै लघुवित्तको ऋणमा समस्या बढ्न नदिन केही बन्देजहरु लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको ऋण तिर्न म्याद थप गर्दै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
लघुवित्तका ऋणीहरुलाई कतिपय व्यक्ति र समूहले आन्दोलन गरे ऋण तिर्न नपर्ने भनी आन्दोलनमा सहभागी गराइरहेका छन् । काठमाडौंमा दुर्गा प्रसाईंले गर्ने कार्यक्रममा लघुवित्तका ऋणीहरुलाई यस्तै आश्वासन दिएर भेला पारेको पाइएको छ ।
तर आन्दोलनमा हिँडेकै आधारमा ऋण मिनाहा नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘ऋण लिएका ऋणी भागेर वा आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सम्बन्धित संस्थामा आफ्नो समस्या राखेर समाधानको पहल गर्नुपर्छ’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ।
तसर्थ आन्दोलनको प्रभाव ऋण मिनाहामा नपर्ने देखिन्छ ।