काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधारका विषयमा विज्ञ तथा समूहरुसँग छलफल गरेकी छन् ।
विश्व वैङ्कका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै डंगोलले स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुसारको सार्वजनिक यातायात प्रणाली चाहिएको बताउदै अध्ययनले दिएका तथ्यहरुका आधारमा काम गर्ने बताएकी छन् ।
संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपाली र कार्यवाहक प्रमुखबिच परिषदले यस अगाडि गरेको काम, बनाएका योजना र अब गर्नु पर्ने कामका विषयमा छलफल भएको छ । यस क्रममा सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा जिआइइस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ् सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन, तथ्य तथा तथ्याङ्क संकलन, रुटको अवस्था, लगायत विषयमा कुराकानी भएको छ ।
यसअघि साझा यातायातका अधिकारीसँग ललितपुरको पाटन अस्पतालदेखि अल्का, नर्भिक, प्रसुति गृह, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, टिचिङ् अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, भएको भेटका क्रममा एउटा अस्पतालदेखि अर्को अस्पतालसम्म जोड्ने तथा कलंकीदेखि कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, मीनभवन, तीनकुने हुँदै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसम्म रात्रीकालीन विद्युतीय बस सञ्चालन सम्भावनाका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
छलफलहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, ट्राफिक विज्ञ जगतमान श्रेष्ठसहित अधिकारीहरुले पृष्ठपोषण गरेका थिए ।
पूर्वाधार सुधार गरेर वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने योजनालाई महानगरपालिकाले महत्व दिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विकास गरिएका प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, बस बिसौनी, विसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साइकल यात्रीमैत्री सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका कोणबाट सामना गर्नुपर्ने चुनौती हुन् ।
सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक र गुणात्मक उपयोग गर्ने, आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र वा सपिङ्ग मलमा यातायात सेवाको उपलब्ध बढाउने, यसवापत् सेवा शुल्क तोक्ने, रुट निर्धारण गर्ने, निर्धारण गरिएका रुटमा एकतर्फी, दोहोरो सञ्चालन, तोकिएका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक निषेध गर्नेजस्ता काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
