गत वर्षदेखि विभिन्न स्वरुपमा लघुवित्त ऋणीहरुको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणको समस्यालाई लिएर ऋणीहरुको एक समूह आन्दोलनका लागि संघीय राजधानी आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम नचाल्दा अझै कहिलेसम्म लम्बिने हो टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

गत वर्ष फागुनमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या र समाधानका लागि अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिले ६ महिना लगाएर २०८० भदौमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समस्या र समाधानका उपायसहितको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति गठन गर्नुअघि नै लघुवित्तको ऋणमा समस्या बढ्न नदिन केही बन्देजहरु लगाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा लघुवित्तको ऋण तिर्न म्याद थप गर्दै कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

लघुवित्तका ऋणीहरुलाई कतिपय व्यक्ति र समूहले आन्दोलन गरे ऋण तिर्न नपर्ने भनी आन्दोलनमा सहभागी गराइरहेका छन् । काठमाडौंमा दुर्गा प्रसाईंले गर्ने कार्यक्रममा लघुवित्तका ऋणीहरुलाई यस्तै आश्वासन दिएर भेला पारेको पाइएको छ ।

तर आन्दोलनमा हिँडेकै आधारमा ऋण मिनाहा नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘ऋण लिएका ऋणी भागेर वा आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सम्बन्धित संस्थामा आफ्नो समस्या राखेर समाधानको पहल गर्नुपर्छ’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ।

तसर्थ आन्दोलनको प्रभाव ऋण मिनाहामा नपर्ने देखिन्छ ।