राधिका भुषाल, प्युठान । सरुमारानी गाउँपालिकामा प्युठानको दोस्रो गाउँसभाको १४ औं अधिवेशनबाट ‘दलित सशक्तिकरण ऐन–२०८०’ पारित भएको छ । शनिवार बसेको गाउँसभा बैठकले विभिन्न ५ वटा विधेयकहरु पारित गर्दै दलित समुदायको समग्र विकासका लागि ‘दलित सशक्तिकरण ऐन–२०८०’ बनाएको हो ।

‘यो विधेयक राजपत्र प्रकाशित भएको मिति देखी लागु हुने’ उल्लेख गरिएको छ । प्युठानका नौ स्थानीय तह मध्ये ‘दलित सशक्तिकरण बिधेयक’ पारित गर्नेमा सरुमारानी गाउँपालिका मध्ये जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ ।

गाउँसभाले सरुमारानी गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, दलित सशक्तीकरण विधेयक २०८०, स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ को प्रथम संशोधित विधेयक २०८० र वन व्यवस्थापन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ को प्रथम संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

दलित समुदायलाई निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागीता, अवसरमा प्राथमिकता, उत्पादनका स्रोतमा पहुँच, शिक्षामा प्रोत्साहन, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत रहित स्थान घोषणा, आयमुलक काम तथा जीविको पार्जनमा सुधार जस्ता बुदाँहरु उल्लेख गरिएको छ । जातिय विभेद विरुद्ध सचेतिकरण कार्यक्रम मार्फत परिवर्तन ल्याउने मुख्य उदेश्यका साथ यो विधेयक पारित गरिएको सरुमारानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकले जानकारी दिएका छन् ।

गाउँसभालाई सम्बोधन गर्दै सरुमारानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झग बहादुर बिस्वकर्माले गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जनताको सेवाको लागि सदा प्रयत्नशिल रहेको बताए ।

ऐन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेका सरुमारानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बसन्ता खड्काले पनि ऐन कार्यान्वयन हुने बताउँछिन । ‘हामीले पहिलेदेखि नै प्रयास ग¥यौं तर, आज सर्वसम्मत दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन पारित भयो’– खड्काले भनिन्,‘ऐन कार्यान्वयनमा गर्न आगामी आर्थिक वर्ष देखि बजेट व्यवस्थापन गर्नेछौ ।’ दलित समुदाय देखिएको विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि यो बिधेयक पारित गरेका उपाध्यक्ष खड्काले बताईंन । यससंगै सरुमारानी गाउँपालिकाले पारित गरेका अन्य विधेयकहरु पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् ।