नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले हुलमुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्ने तर्फ यथेष्ट ध्यान नपुर्याएको बताए । ‘आफूले गरेको गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नु पर्दैन । निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु,’ थापाले भने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव संविधान अनुकूलसमेत नरहेको थापाको भनाइ छ । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्दैन । यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन’ उनले भने ।
खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरेको हो भने वर्षमा यो काम गरे बापत अधिकतम १५ करोड भन्दा बढी बचत हुने अवस्था देखिँदैन,’ थापाको प्रश्न छ ,‘के १५ करोड बचत गर्नको लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त रु मलाई यस्तो लाग्दैन ।’
