दधिराम पौडेल: हरेक बर्ष झैं जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा बैठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट प्रस्तुत गरेपछी निरन्तर रुपमा छलफल तथा संसोधनका प्रयासहरु चलिरहेका छन् । नेपालमा खर्वाैं रकमको पेट्रोलियम पदार्थहरुको आपुर्ति हुन्छ तर चर्चामा रहेको इभी (इलेक्ट्रीक भेइकल) मा कर बृद्धि भएको छ । नेपालमा उत्पादित भेइकलहरुले दर्ताको अवसर पाएर केही न्याय त पायो तर त्यसको गुणस्तरीयता तथा टिकाउपनाको अध्ययन नगरिनुले नेपाली समाजमा नेपाली उत्पादन प्रतिको गौरव टिकाइरहन सकिएन ।
इलेक्ट्रिक सामग्रीहरुको बिकास तथा बिस्तार अवको आवश्यकता हो । शुन्य करको निति सरकारले लिनु जरुरी छ । मुलुक बिकासको गतिमा लैजानको लागि चर्को स्वरमा ठूलो भाषण तथा रसिलो भाषाको प्रयोगले मात्र पर्यापत हुन सक्दैन । देशमा बढ्दो गरिवी, भोकमारी, माहामारीको मार, आर्थिक मन्दी तथा जनताको दैनिकीमा आएको समस्या सम्वोधन आजको आवश्यकता हो । बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन पश्चातका समिक्षामा हरेक सरकार चुकेको छ । यसले बिश्वसनियतामा असर गर्दछ ।
बजेटमा सवै क्षेत्र समेटिन्छ तर कार्यान्वयन तथा दुरुपयोग प्रति मिलेमत्तो हुन्छ या देशको नियामक क्षेत्र निकम्मा छ कि त उजुरी बषौं सम्म अख्तियारको दराजमा अनुसन्धानको नाममा थन्किन्छ । अर्थात जुलाई खेद्नुछ त्यसको अदालतले पनि समय नलिइ मुद्दा हेर्छ तर पहँुच नहुनेको भने मृत्यु पछि पनि मुद्धा चलिरहेको हुन्छ । आखिर दोश कसको हो । सराप दिने सतीको कि सराप खाने देशको ।
सरकारले समयमा मल ल्याउँदैन बाध्य भएर किसान सीमा पारी जान्छ अनि एक पोको मलसँग पक्राउ पर्छ तर बोर्डर त्यही हो गाडी भरी तस्करीमा आएको मल राता रात बोर्डर कट्छन् । सरकार र हरेक मन्त्रालय तथा निकायहरु दलालहरुको चौतर्फी घेरामा छ । सार्वजनिक खरीद ऐन सम्म कतिपय टेण्डर पुग्दैन । बैदेशिक ऋण दैनिक रुपमा बढ्दो छ । बेरोजगारी बढ्दो छ ।
ब्यवसायहरु मन्दीको मारले दैनिक बन्द हुँदैछन् । युवाहरु दैनिक डिप्रेसन तथा आत्माहत्याको बाटोमा गईरहेका छन् । आखिर मुलुक कता तिर जाँदैछ र त्यसको उचित समिक्षा कहिले, कसले र कसरी गर्नेछन् । दैनिकरुपमा बढ्दो प्राविधिक बिकासको क्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी नियमन गर्ने, कस्तो मोडलमा लाने, कसरी सहजरुपमा सर्व साधारणको सुरक्षित पहँचमा पुर्‍याउने आदि कुरामा ध्यान दिनु पनि आजको आवश्यकता हो ।
आजको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति हो । एकलाई अर्कोको बिरोधले देश बन्दैन । कार्यकर्ताहरु पाटीको भक्तहुनु र सिमित स्वार्थको लागि आन्दोलन र तोडफोडमा उत्रिनु समाधानको बाटो पक्कै पनि हैन । कागजी रुपमा लोकतन्त्र भन्दा कार्यान्वयनमुखी तथा सन्तुलित बिकासमुखी अनि समृद्धि तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी छ । नत्र दोश सराप दिने सतीको कि सराप खाने देशको अन्योल कायमै रहला कि ?