अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडितहरुको संघर्ष समितिलाई वार्तामा बोलाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको निर्देशनमा मन्त्रालयले बिहीबार अपराह्न २ बजे लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बोलाएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा सह–सहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको हो ।

उक्त समितिमा गृहमन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उप–सचिव झइन्द्र गुरागाईं, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । समितिको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव केशव उप्रेती छन् । मन्त्री पुनले समितिलाई संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।

पुनका अनुसार कतिपय माग मन्त्रालयसँग र कतिपय माग नियामक निकाय राष्ट्रबैंकसँग सम्बन्धित छन् । वार्ता गरेर समस्या समाधानको उपाय सुझाएर प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई निर्देशन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुंगो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानूनी रुपमा बलजफ्ती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्रबैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ ।