काठमाडौं । विदेशमा बस्ने नेपालका मधेशीहरुको छाता संगठन मधेशी एकता समाजले असार २७ गते बिहीबार काठमाडौंमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरेको छ ।
मुलुकका दुई ठूला पार्टीहरु नेपाली कांगे्रस र नेकपा एमालेले अचानक नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा बाहिर ल्याएपछि मधेशी एकता समाजले ‘सम्भावित संविधान संशोधनः मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका सरोकारहरु’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।
अन्तर्क्रियामा राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले संविधान धार्मिक ग्रन्थ नभएर राजनीतिक दस्तावेज भएकोले त्यसमा परिमार्जन हुनु अन्यथा नभएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो संविधान कुनै किसिमले संविधान कहलाउने खालको नभएको जिकीर गर्दै विश्लेषक लालले मधेशको अधिकार र सम्मानका लागि मात्रै मधेश विद्रोह नभएको र सीमान्तकृत समुदायहरुको भावना विपरीत संविधान निर्माण भएकोले मधेश आन्दोलित भएको स्मरण गर्नुभयो ।
‘पहिलो संविधानसभा संविधानसभा थियो । दोस्रो संविधानसभा विधायिका थियो, जसले संविधान निर्माण गर्यो । बहुमतको रोलरले संविधान जारी गरिएकोले त्यसको विरोध गर्दा मधेशमा एक सय जना सहिद भए,’ लालले भन्नुभयो ।
पछिल्लो दशकमा राजनीतिक स्थायित्व नभएकोले संविधान संशोधनको वकालत गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै उहाँले साँचो अर्थमा यो संविधान नभएकोले यसमा संशोधन के हुने भन्ने प्रश्न रहेको बताउनुभयो ।
‘जसले संविधान निर्माण गरे उनीहरुलाई लाग्यो कि केही बढी दिइयो । त्यसैले ती घटाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ,’ भन्दै लालले संविधानबाट असन्तुष्ट मधेशका राजनीतिक शक्तिहरु पछिल्लो १० वर्ष चुपचाप बसेकाले अधिकार कटौती गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले संशोधनको दुस्साहस गरेको धारणा राख्नुभयो ।
‘यस संविधानलाई अभियन्ताको दृष्टिबाट हेर्दा नेता र अभियन्ताहरु संविधान बन्दा पहिलो पटक हारे । अर्को पटक हारेर बिसं २०७४ को चुनावमा सामेल भए । बि.सं २०७९ को निर्वाचनमा तेस्रो पटक जुठो पात उठाउन र जुठो खानका लागि उनीहरु तयार भए,’ उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘हाम्रा नेताहरु चोर निस्किए । अधिकार र सम्मानको संघर्षमा तत्काल परिणाम निस्किँदैन । तपाईहरु लामो संघर्षका लागि तयार हुनुस् ।’
मधेशका मतदाताले दस प्रतिशत मत मधेशआश्रित पार्टीहरुलाई दिने गरेको र ९० प्रतिशत मत खसवादी पार्टीहरुलाई दिने गरेको तर जवाफदेशिता मधेशआश्रित पार्टीबाट खोज्नु गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद हटाउन लामो समय लागेको, भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्षपछि पनि दलित अधिकारको संघर्ष जारी रहेको तथा मुस्लिम सम्मानको संघर्ष पछाडि फर्किएको चर्चा गर्दै लालले नेपालमा राज्यबाट सीमान्तकृत र बहिस्किृत हुनेहरु लामो लडाईंका लागि तयार रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नोपलमा मधेशी स्थायी अल्पसंख्यक हुन्, त्यसैले मधेशीको हातमा सत्ता आइहाले पनि प्रथम राष्ट्रपतिलाईजस्तै माटोको मुर्ति बनाएर शासक वर्गले मधेशीहरुबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘संघर्षले मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायको आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढ्ने छ । विस्तारै आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढेपछि क्रमशः राजनीतिक शक्ति पनि बढ्ने छ । त्यसैले अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष त्याग्नुहुँदैन ।’
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले मधेशी, जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायले चाहेकोजस्तो संविधान संशोधन नहुने आकलन गर्नुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो कांगे्रेस र एमालेजस्ता परम्परावादी पार्टीहरुको हातमा रहेकोले भन्दै डा. हाछेथुले सीमान्तकृत समुदायले सोचेकोभन्दा विपरीत दिशामा संविधान संशोधन हुने धारणा राख्नुभयो ।
संविधान संशोधनले अर्को जनआन्दोलनको अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भविष्यवाणी गर्दै हाछेथुले प्रतिगामी रुपमा संविधान संशोधन गरेर कांग्रेस र एमालेले मधेशी र जनजातिजस्ता सुतिरहेको बाघलाई जगाउन सक्ने अवसरको रुपमा यसलाई हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
तर मधेशका अहिलेका नेताबाट त्यस्तो आन्दोलन सम्भव नरहेकोले नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘चाहदाचाहदै पनि संविधान संशोधनका लागि उनीहरुले आँट गर्न नसक्ने सम्भावना समेत छ । तर यो संविधान अधुरो र अपुरो छ भन्ने भाष्यलाई बलियो बनाउनका लागि यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । ’
त्यसैगरी मधेशी अभियन्ता एवं अध्येता तुलानारायण साहले भन्नुभयो, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारणले राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । यस प्रणालीले खसआर्यको प्रतिनिधित्व घटाएकोले यसलाई हटाउन खोजिएको छ ।’
समानुपातिक प्रणालीलाई समाप्त गर्ने प्रपञ्च गरिएको वा यस प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्ने तयारी गरिएको हुन सक्ने साहको अनुमान थियो ।
साहले अगाडि थप्नुभयो, ‘यसले मधेशी, जनजाति, दलित र महिलालगायतका सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व घटने छ । खस आर्यको प्रतिनिधित्व फेरि मजबुत हुने छ । यसरी राजनीतिक सत्ताको नियन्त्रणमा खसआर्यको पकड अझै बलियो हुने छ ।’
थारु र मुस्लिमसहित ३३ प्रतिशत मधेशी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं हैसियत कसरी घट्यो तथा खसआर्य समुदायको राज्यसत्तामा प्रभुत्व कसरी बढ्यो भन्ने अध्ययनको विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
‘नागरिकता समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन । भाषासम्बन्धी माग, जिल्लाहरुको विभाजन, निर्वाचन प्रक्रिया र लोक सेवा आयोगको निर्माण, प्रशासनमा भर्ना प्रक्रिया तथा भूमिसुधारमार्फत् कसरी मधेशीहरुको जमिन खोसियो एवं शिक्षा नीतिको विषयमा ऐतिहासिक अध्ययन नगरेसम्म मधेशी कसरी मुलुकमा सीमान्तकृत भयो भन्ने बुझ्न सकिँदैन,’ साहको तर्क थियो ।
असार १७ गते संविधान संशोधनको विषयमा सहमति भएको तर त्यो सार्वजनिक नगरिएको बताउँदै उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी काँग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति काँग्रेसको पार्टी बैठकमा पढेर सुनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता नभएको भन्ने भाष्य गलत रहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक निकायमा सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘बि.स. २०६४ सालमा ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर आउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई घटाएर नयाँ संविधानमार्फत् ४० प्रतिशतमा झारियो । अहिले खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ,’ उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साहले भप्नुभयो, ‘बि.सं २०१५ सालमा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो । तर राजनीतिक स्थीरता भएन । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन । बि.सं २०१५ सालदेखि बि.स. २०४७ र २०५६ सालमा पनि कांग्रेसकै बहुमत हुँदा समेत राजनीतिक स्थिरता भएन ।’
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत् बि.स. २०७४ मा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा र लगभग दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा समेत मुलुकमा राजनीतिक स्थीरता नभएको जिकीर गर्दै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताका लागि समानुपातिक प्रणालीलाई दोष दिन नसकिने बताउनुभयो ।
यस्तै मधेश अभियन्ता राकेश मिश्राले राजनीतिक प्रक्रिया वा निर्वाचन प्रक्रियाबाट मधेशका समस्याको समाधान हुनेमा पहिले विश्वास थियो तर अब त्यो विश्वास लगातार घटिरहेको बताउनुभयो ।
बहुमतीय प्रक्रियाबाट मधेश समस्याको समाधान हुनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको भन्दै मधेशको अधिकारका लागि अर्को आन्दोलनको आवश्यकता रहेको मिश्राले भन्नुभयो ।
‘पछिल्ला दुई निर्वाचनमा मैले मतदान गरेको छैन । यो संविधानको रुप र सार मलाई स्वीकार्य छैन । सबै सारवस्तुलाई परिवर्तन गरेपछि मात्रै मलाई मान्य हुन्छ,’ उहाँको भनाइ थियो ।
दर्जनौं मधेशीलाई सहिद बनाएर ल्याइएको संविधानलाई आफूले कसरी मान्ने, मधेशीमाथि गोली चलाएर ल्याइएको संविधानलाई उपलब्धि कसरी ठान्ने भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘संविधान निर्माणको पूरै प्रक्रियालाई याद गरौं । पछिल्लो आठ वर्षमा हामीले के पायौं, के गुमायौं र हामीले के गर्यौं ।’
विश्वको महानतम् प्रक्रियाबाट संविधान ल्याइएको भनिए पनि आफूलाई विश्वकै क्रुरतम् प्रक्रियाबाट संविधान घोषणा गरिएको लागेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार सय जना मधेशीलाई मारेर ल्याइएको संविधान कदापि स्वीकार्य हुन छैन ।
केही राम्रा कुराहरु भुलवश लेखिएको र ती दफाहरुलाई संविधान संशोधनको प्रपञ्चबाट हटाउन थालिएको तथा धर्मनिरपेक्षता समेत उनीहरुले हटाउन सक्ने उहाँको आशंका थियो ।
मिश्राले प्राप्त उपलब्धि रक्षा हुने बताएर मधेशकेन्द्रीत पार्टीहरुले निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै पछिल्ला आठ वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि रक्षा नभएको जिकीर गर्नुभयो ।
मधेशीहरुलाई मारेर ल्याइएको संविधानअन्तर्गतका निर्वाचनमा सहभागी भएर हामी आममधेशीले पनि गद्दारी गरेको भन्दै उहाँले सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको यस संविधानअन्तर्गत हुने चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिन आग्रह गर्नुभयो ।
संविधान संशोधनभन्दा यसलाई खारेज गरेर नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने उहाँको अडान थियो ।
त्यसैगरी थारु आन्दोलन एवं नागरिक पहिलो अभियानका अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरीले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत गरे भने मधेशी, जनजाति र थारुका पार्टीहरु मर्ज हुने अवस्था आउने र त्यसले ठूला पार्टीहरुका लागि चुनौति थपिने धारणा राख्नुभयो ।
संविधान संशोनमार्फत् ठूला पार्टीहरुले थ्रेसहोल्ड बढाएमा तीन प्रतिशत कटाएका मधेशीवादी पार्टीहरु र थारु पार्टीहरु मिल्ने अवस्था आउने भन्दै अभियन्ता चौधरीले मधेशी, जनजाति र थारुका लागि नयाँ अवसरको ढोका खुल्ने बताउनुभयो ।
शासक वर्गले थारु र मधेशीलाई लडाउन खोजे, उनीहरु लडे तर पछि कमजोरी महसुस गरी मधेशी र थारु अधिकारका लागि सहकार्य गर्न नजिक आउन थालेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले टीकापुर घटनामा कांग्रेस र एमालेले घुसपैठ गरेर घटना गराएको आरोप लगाउनुभयो ।
आन्दोलनमार्फत् समाजलाई जोड्ने मधेशी र थारु भएको तर देश विखण्डन गर्ने तत्व कांग्रेस र एमाले भएको आरोप लगाउँदै चौधरीले देश जोड्ने थारु र मधेशीले हिमाल र पहाडलाई समेत जोडेर नयाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुस्लिम एवं महिला अभियन्ता सीमा खानले मधेशी र जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदायहरु यस संविधानबाट सन्तुष्ट नरहेको बताउँदै उनीहरुको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
‘मधेशी र जनजातिलगायतका सीमान्तकृत समुदाय यस संविधानबाट सन्तुष्ट छैनन् । संविधान संशोधन गरेर मुस्लिमका विशेष अधिकार र मधेशी एवं जनजातिले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ अभियन्ता खानको भनाइ थियो ।
खानले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन नगरिएको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गर्न खोज्नु शंकास्पद रहेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधनबाट अधिकार कटौती गरिए मधेशी र मुस्लिम मिलेर थप अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
यस्तै, मधेशी एकता समाजको नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष डा. बबी सिंह यादवले संशोधन मधेशीहरुको मुद्दा रहेको र प्रगतिशील रुपमा संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिगामी रुपमा संविधान संशोधन गरिए मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदाय आन्दोलनका लागि तयार रहनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष यादवले एकता समाजको तर्फबाट आफूहरु आन्दोलनमा होमिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी एकता समाजका संस्थापक अध्यक्ष डा. रविन्द्र कुमार यादवले मधेशमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई आफ्नो संस्थाले निरन्तर सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो । संस्थापक अध्यक्ष यादवले मधेशका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा समेत संस्थाले सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मधेशीलगायत हजारौं मानिसको बलिदानबाट स्थापित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिएको र संशोधनबाट मधेशीलगायतका सीमान्तकृत समुदायका अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्ने अनुमानहरुका बीच यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।