काठमाडौं । काठमाडौंको पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको हो ।

भगवान् पशुपतिनाथको उक्त सम्पत्ति अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गर्नेछ । संझौता खारेजीसँगै कौडीको मूल्य भाडामा दिइएको उक्त सम्पत्तिबाट कोषको आम्दानी पनि बढ्ने छ । मारवाडी सेवा समितिले होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गरी वार्षिक करोडौँ रुपियाँ उठाउँदै आएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो । यससँगै कोष र समितिबिच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ ।

अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको बताउनुभयो । ‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान् श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ,’ डा. थापाले भन्नुभयो ।

श्री पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको तर यी कुराहरू नभएको कोषले जनाएको छ ।