डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयमा मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उद्योगमा विद्युत् लाइन तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णय विरुद्द उद्योगको लाइन जोड्ने सरकारी निर्णयको विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए प्राधिकारणका कर्मचारीहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले उद्योगीहरुले विद्युत बक्यौता नतिर्ने हो भने विद्युत प्राधिकरण नै कोल्याप्स हुने ई-आर्थिकलाई जानकारी दिए । पैसा नतिर्ने ग्राहकहरुलाई बिजुली बेच्ने पैसा नतिरिकन लाइन जोड्ने पैसा असुलीको प्रक्रियामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा नतिकन लाइन जोड्दिउ भन्दा विद्युत प्राधिकरण नै धरासायी हुन्छ भन्ने चिन्ता रहेको प्राधिकरणका राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका कर्मचारी बताउछन् ।

विद्युत प्राधिकरण रहे विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी रहन्छौ । संस्थालाई अफ्ठ्यारो अवस्था पर्दा हामी सबै साथमा रहेका छौ । यो अफ्ठायारोलाई सामूहिक रुपमा लडाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यताका साथ अगाडी बढेको उनी बताउछन् । नेपाल सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने कुरा हुदैन् प्राधिकरण पनि नेपाल सरकारकै संस्था हो । यो विषयमा नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक हेर्दियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो । नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई कोल्याप्स गराएर अर्को संस्था बनाउछु भन्ने कुरा कल्पना मात्रै हुन्छ । संस्थालाई छिन्नभिन्न हुने वर्वाद बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरु लाग्नुहुन्न भन्ने हाम्रो आशय रहेको छ ।

“लाइन जोडिएको छैन् । मन्त्रीपरिषदको निर्णय प्राधिकरणमा आइसकेको छैन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णयबाट निर्देशन अगाडी बढ्ने हो । लाइन जोड्ने वा नजोड्ने भन्ने हो । हामीले लाइन जोड्ने खालको निर्णय भएको हिजो जानकारी पायौ त्यो निर्णयले विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत हित गर्दैन् । यसले विद्युत प्राधिकरणलाई एकदमै अफ्ठयारो अवस्था सिर्जना गर्दछ । यस्तो नगर्न हामीले अनुरोध गरेका हौ ।’ स्रोतले बताए ।

आम जनतामा अहिले उद्योगीहरुको विद्युत महसुलको विषयमा नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरण आमनेसामने भएको जस्तो भान भएको छ । यो प्रवृत्तिले समग्र विद्युत प्राधिकरणका ६० लाख ग्राहकबाट नियमित काम विद्युत आपूर्ति गर्ने आपूर्ति गरेका विजुलीका विलहरु समयमा उठाउने यस्तो खालको नियम नीतिहरु कायम गर्दै आएको छ । यसले समग्र सिस्टममा असर प्रभाव पर्ने भयो । विद्युत बक्यौता उठाउन र लाइन काट्न जादा कर्मचारीहरुले कुटाइ खानुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले कर्मचारीहरुको कार्यस्थल सूरक्षित भएको छैन् । यो सरकारको निर्णय सुंस्थाको हितमा पनि छैन ।
तत्कालिन समयमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले समयमा निर्णय नगरेको कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारी युनियनको धारणा रहेको छ ।

विद्युत नियमन आयोगबाट मिति २०८१/०५/३१ मा प्राधिकरणलाई पठाईएको पत्रमा समेत उक्त महशुल प्राधिकरणबाट अशुल उपर गर्न भनि निर्देशन भएको छ । संचालक समितिले दिएको उक्त समयावधी सकिनु १५ दिन अगावै सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बक्यौता नबुझाउने ग्राहकहरुको लाइन काट्न प्राधिकरण बाध्य भएको थियो । लाईन काटिएपश्चात १४ वटा ग्राहकहरुले प्राधिकरण संचालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार बक्यौता बुझाई लाईन जोडिएको साथै सरकारी स्वामित्वका २ सिमेन्ट उद्योगहरुले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महशुल भुक्तानी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तसर्थ, आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युतको महशुल उठाउने कुरामा प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्थाहरुको अक्षरशः पालना गर्न÷गराउन तथा बक्यौता महशुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरुलाई समेत यथासिघ्र महशुल तिर्ने वातावरण निर्माण गरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको बिद्युत महसुल विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न सहजिकरण प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो ।

यता उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न माग गरेका छन्। उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको यथेष्ठ प्रमाणसहितको बिल पेस गरे बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। विद्युत् उपभोगको यथेष्ट प्रमाण ल्याए बक्यौता भुक्तानी गर्ने जनाएको हो । बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटेको छ। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण बिनै उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाएर विद्युत् लाइन काटेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित लाल आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।

महसुल विवादमा विरोध गर्दै आएका उद्यमीले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई खपत नै नगरेको बिल पठाएको र सोही आधारमा विद्युत् लाइन काटेर प्रताडित गरेको बताएका छन् । पीडित उद्योगीका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई खपत प्रमाणित हुने कागजात उपलब्ध गराए सबै रकम एकमुष्ट तिर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए । प्राधिकरणले बन्धक बनाउने शैलीमा रकम असुल गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए । उद्योगीहरू विरोधमा उत्रँदै गर्दा ठुला उद्योगीमध्येको सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आइतबार आफ्नो बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता रकम तिरेर विद्युत् जडान पनि गराइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता पनि महसुल नतिरेको भन्दै छ ठुला उद्योगका विद्युत्को लाइन काटेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगको लाइन जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गरिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि केही उद्योगहरुले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाउन थालेका छन् । पहिलो किस्ताको रुपमा सर्वोत्तम सिमेन्टले पहिलो किस्ता बुझाएको छ । सर्वोतम सिमिन्टले २८ किस्तामा बुझाउन तयार भएको हो । उसले ३७ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो । अहिलेसम्म ११ उद्योगकले किस्ता बुझाए थिए ।’ सर्वोत्तम सिमेन्टको ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएपछि जीबी टेक्स्टाइल र जीबी टेकटाइलको लाइन जोडेको हो । जीबी टेकटाइलले ३५ लाख ३७ हजार र जीबी टेकटाइल १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि लाइन जोडिएको हो ।

४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएकोमा रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डसट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डसट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए। त्यसपछि शुक्रबारमात्रै जीबी टेक्सटायल -१ र जीबी टेक्सटायल-२ ले आफ्नो बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए।यस बाहेकका ३८ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ३८ मध्ये अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका ७ र सरकारी स्वामित्वका दुई उद्योग बाहेक २९ उद्योगमा अहिले पनि लाइन काटिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका जानकारी दियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलमा असहमति जनाउँदै ४९ उद्योगले प्रिमियमबापतको महसुल नतिरेकामा पछिल्लो पटक १३ उद्योगले महसुल तिरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर सुविधा लिएबापत ९ अर्ब ६ करोड ४४ लाख २ हजार ५९२ रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ५६ हजार ६४५ बुझाए पनि ३ अर्ब ४१ करोड ७४ लाख ८४ हजार ८० रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यस्तै, ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीहरूले १८ अर्ब ६२ करोड ८७ लाख ३४ हजार ४८८ तिर्नुपर्नेमा १३ अर्ब १० करोड ३ लाख ३५ हजार २०० रुपैयाँ तिरे पनि ६ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख ४५ हजार ९९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।