सरकारले साना किसान लाभान्वित हुने गरी बाली तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम लागु गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बिमालेख रु ५० लाख जारी गरेका किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदान, एक करोड सम्मका लागि रु ६५ करोड र एक करोडभन्दा माथिको बिमालाई ५० प्रतिशतमा वर्गीकरण गरी कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा धेरै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याउन र उनीहरुलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन बिमासम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफलसहित विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गरी नयाँ कार्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए।

हालसम्म सबै प्रकारको बिमामा किसानलाई बिमा शुल्क (प्रिमियम) को ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था थियो । साना किसानले अधिकतम अनुदान प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको कार्यक्रममा ठूला लगानीका किसानले कम अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ मा कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रत्येक वर्ष बाली तथा पशुधन बिमा कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा बिमा गर्ने कम्पनीले जारी गरेको सम्बन्धित बिमालेख, त्यसको दायित्वलगायत आवश्यक सूचनाको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा बिमा प्राधिकरणमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो विवरण प्राधिकरणले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने छ । विसं २०६९ माघ १ गते देखि सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न विसं २०७० मा अनुदान निर्देशिकामार्फत ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटबाट ८० प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो ।

सबैलाई समान रुपले अनुदान उपलब्ध गराउँदा ठूला लगानीका कृषि फार्म तथा किसानले अनुदानको धेरै रकम प्राप्त गरेकाले न्यायोचित वितरण गर्न नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।