काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले निजी क्षेत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमा सहमति खोज्न हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ । यो परिभाषा सगैं बैंक र मेडिकल कलेजलाई समेत अख्तियारको दायराबाट उन्मुक्ति मिल्ने भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा छ । जहाँ ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो परिभाषालाई संशोधन गर्दै उपसमितिले ‘बैंक, मेडिकल कलेज र यससम्बद्ध अस्पताल’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।
‘अख्तियारको अहिलेकै क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमै पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकिरहेको निष्कर्ष र निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य निकाय भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने गरी सहमति जुटेको स्रोतले बताएको छ।

सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सांसदहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे धारणा राखेका थिए । अख्तियारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बहस गरेका हुन् ।