ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै १८ जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले जग्गाधनी केशव तुलाधरलाई सामान्य तारेखमा र अरु १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २ करोड ४६ लाख तथा अन्य आरोपितहरुसँग एक लाख १० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका-४ नम्बर वडा कार्यालयका तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्‍ठसँग ७ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५ लाख र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार माग गरेको हो।

यस्तै तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार, समरजंग कम्पनी तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग १५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५०, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरेसँग ७ लाख ५०, खरिदार नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार र नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरूणकमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० माग गरेको हो। नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र संजयकुमार महर्जनसँग जनही एक लाख १० हजार धरौटी माग गरेको हो। यस्तै केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिएको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमणित हुँदा उनीहरुमाथि बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीहरुलाई अधिकतम २ वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।