प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको २०२३ मे/जुनमा भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

जुन १ मा प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो। दुई संस्थाहरूको प्रणाली। डिजिटल लेनदेनहरू बैंक स्थानान्तरण, वालेट, र मोबाइल बैंकिङ मार्फत पूरा गर्न सकिन्छ, QR स्क्यानिङ द्वारा सहज।

एनसीएचएलका एक अधिकारीले भने, ‘तयारीको काम मार्च १५ सम्ममा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

NCHL नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीमा स्थापना भएको हो भने NPCI मा भारतीय रिजर्भ बैंक (RBI) को लगानी रहेको छ।

यस प्रणालीको विकास पछि, दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले यस प्रणाली मार्फत उनीहरूबीच हस्तान्तरण गर्न सकिने रकमको सीमा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। “हामी हाम्रो गृहकार्य गरिरहेका छौं। हाम्रो अनुसन्धानका आधारमा छिट्टै सीमा तोक्ने छौँ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख डा गुणाकर भट्टले भने।

दुबै देशका अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले विकासशील प्रणालीमा भाग लिन सक्ने स्रोतले संकेत गरेको छ। "हामीले पूर्वाधार स्थापना गरेपछि, अन्य कम्पनीहरू जोडिन र आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्छन्," उनले थपे।