मेरो आर्थिक । २४ भदौ, काठमाडौं । पछिल्ला केही दशकदेखि निरन्तर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको दक्षिण कोरिया नेपाली युवामाझ आकर्षक रोजगार गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवालाई सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले इपीएसमार्फत नेपाली श्रमिकको रुपमा लैजाँदै आएको छ ।
इपीएस सुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाको तथ्याङ्कानुसार हालसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् ।

सन् २०२४ का लागि मात्रै हालसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । हालसम्म पाँच लाख ४८ हजार सात सय ७१ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।

कतिले पाए रोजगारी?

इपिएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । हालसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका इपिएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउँछिन् ।

इपिएसमार्फत नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षका अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका छन् ।

सन् २०२३ मा नेपाल कामदार बढी पठाउने मुलुक बन्न सफल भएको थियो । सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।

दक्षिण कोरियाले इपिएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ । नेपालले सन् २०१५ मा ‘वेष्ट प्राक्टिस आउटस्टयान्डिङ एवार्ड’समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् ।

अहिले पनि दक्षिण कोरियामा करिब ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउँछिन् । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०२२ मा सो सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।

अन्य रोजगार गन्तव्यका तुलनामा दक्षिण कोरियामा अनधिकृत रूपमा बस्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या न्यून छ । दक्षिण कोरियामा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालले अन्य गन्तव्यका तुलनामा कम सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा, रोजगारीबाट फर्केर कम्प्युटर सीप परीक्षा पास गरेका ९सिबिटी० र कम्पनी परिवर्तन नगरी पूरा अवधि काम गरी पुनः सोही कम्पनीमा जाने ९कमिटेड० गरी तीन वर्गमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ ।

इपिएसबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान प्रत्येक श्रमिकले परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, आवेदन फारम दर्ता, प्रवेशाज्ञा, बीमा, हवाई टिकट र प्रारम्भिक तालिमलगायत शीर्षकमा करिब एक हजार तीन सय ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । दक्षिण कोरिया रोजगारीमा रहेका श्रमिकले चार वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् । सो अवधि पूरा गरेपछि उनीहरु अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्छ ।

दक्षिण कोरियाले सुरुआती चरणमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा रोजगारीका क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै लगेको निर्देशक कँडेल बताउँछिन् । हाल दक्षिण कोरियाले पानी जहाजसम्बन्धी क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिक लैजान थालेको छ भने वन तथा सेवा क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने जानकारी गराएको छ ।