भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न इच्छुक गाउँपालिका र नगरपालिकासँग आवेदन माग गरेको छ। बिहीबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामार्फत मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी हुन आग्रह गरेको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरूलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअनुसार स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्रबाट नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्नेछ। साथै, सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायले आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
