काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको सामना गर्न विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्लाई भूराजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउन नहुने धारणा राखेका हुन्।
नेपालले विपद्का कारण ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालय क्षेत्रलाई तनाव र प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र नभई जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने साझा प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा भूउपग्रहबाट प्राप्त सूचना, वैज्ञानिक तथ्यांक र विज्ञताको आदानप्रदान बढाउन आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्ने र नदीको बहावमा अनिश्चितता बढ्ने अवस्थाले नेपालका विकास उपलब्धिसमेत जोखिममा परेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु संकटको असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सम्बोधनका क्रममा उनले विश्वव्यापी आर्थिक तथा आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनबारे पनि धारणा राखे। नेपालमा किसानका लागि मल, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बिटुमिन तथा घरपरिवारका लागि खाना पकाउने इन्धन सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाल बहुपक्षीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा समेटिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार जलवायु न्याय भनेको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा मात्र सीमित नभई जलवायुजन्य क्षतिको जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित मुलुकको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित शासनको अपेक्षा गरेको बताए। आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा तथा नेपाली नागरिकले देशभित्रै अवसर पाउने वातावरण निर्माण रहेको उनले उल्लेख गरे।
बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को सामना गर्न घटना भएपछि गरिने प्रतिक्रियाभन्दा जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना र पूर्वतयारीमा बढी जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा गुटेरेसले भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विपद्मा ज्यान तथा सम्पत्तिको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्य र ऐक्यबद्धता रहने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार महासचिव गुटेरेसले नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिताको समेत प्रशंसा गरेका थिए।
