काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठजोडको वर्तमान सरकारले मुलुकको सार्वजनिक ऋण पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको २०८१ माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार; गएकाे असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ७९ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख रुपैयाँले बढेको हो ।

माघ मसान्तसम्म नेपालकाे कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हाल कायम सार्वजनिक ऋण कुल गाहर्स्थ उत्पादन (देशको अर्थतन्त्रको कुल आकार)को ४५.७७ प्रतिशत हो ।

विनिमय दरमा भएको परिवर्तन क्रममा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो परिवर्तनले माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणमा ३६ अर्ब ५९ करोड २५ लाख रुपैयाँ भार थपिएको छ । यतिखेर नेपालको सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबर दायित्व छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गर्दा यो ऋण आकार २२.४९ प्रतिशत हो ।

बाह्य ऋणको अंश १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात्‌ मुलुकको अर्थतन्त्रको २३.२८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षभर सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्म दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ।

ऋण प्राप्ति प्रतिशत वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत हो । प्राप्ति भएकोमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ६९.४४ र वाह्य ऋण हिस्सा २८.३१ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भेट्न सरकारले अझै दुई खर्ब ५६ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा माघ मसान्तसम्म एक खर्ब ८८ खर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा सरकारले कुल लक्ष्यको ४६.८५ प्रतिशत ऋण चुक्ता गरेको हो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको असार ३१ मा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए । वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि एमालेकै उपाध्यक्ष हुन्‌ ।