भुटानी शरणार्थी संकटको दीर्घकालीन समाधान र भुटानमा रहेका नेपालीभाषी राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई खुला पत्र पठाउँदै सक्रिय भूमिका खेल्न अपिल गरेका हुन्।
द हेगमा आधारित अभियानसँग आबद्ध ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्की र झापाको बेलडाँगीस्थित भुटान स्वतन्त्र जनता मञ्चका महासचिव डीबी सुब्बा ले संयुक्त रूपमा पठाएको पत्रमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको शरणार्थी समस्या र मानव अधिकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रमा सन् १९८० को अन्त्यदेखि १९९० को सुरुवातसम्म दक्षिण भुटानबाट ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी भुटानीहरूलाई निष्कासन गरिएको उल्लेख छ। त्यसपछि एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी नेपालका पूर्वी क्षेत्रमा रहेका शिविरहरूमा बस्न बाध्य भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ को पहलमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्म धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि हाल करिब ६–७ हजार शरणार्थी अझै नेपालमै रहेका बताइएको छ।
बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको जीवन झन् कठिन बन्दै गएको, मानवीय सहायता लगभग बन्द भएको र भविष्य अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेश फर्कने अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकता, सुरक्षा र सम्मानजनक पुनःस्थापनाको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसैबीच, भुटानमा लामो समयदेखि हिरासतमा रहेका राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले उनीहरूलाई उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कैदमा राखिएको जनाएका छन्, र धेरैका परिवार नेपालका शिविरमै रहेका छन्।
केही बन्दीहरू हालै रिहा भए पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना नगरी भारततर्फ पठाइएको र पछि फेरि नेपालका शिविरमा फर्किनु परेको उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक कागजात नहुँदा उनीहरूले आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा पाउन नसकेको पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमार्फत भुटानसँग नयाँ संवाद सुरु गरी शरणार्थीहरूको स्वेच्छिक र सम्मानजनक स्वदेश फर्काइ सुनिश्चित गर्न, बाँकी शरणार्थी तथा रिहा भएका बन्दीहरूलाई पहिचानपत्र र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन, र राजनीतिक बन्दीहरूको मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा निरन्तर उठाउन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, परिवार पुनर्मिलन सहज बनाउने, मानवीय सहायता पुनःस्थापना गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरूसँग समन्वय गरी अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
खुला पत्रमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरताले यो जटिल मानवीय समस्या समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, हस्ताक्षरकर्ताहरूले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै यस विषयलाई मानवीय तथा नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
