Skip to content
logo
माघ २३ गते २०८१ समयः

मन्त्रालयको आग्रह राष्ट्र बैङ्कद्धारा अस्वीकार, दर्ता ऐन फरक भएको भनाइ

मेरो आर्थिक
मेरो आर्थिक
माघ १५ गते २०८०
मन्त्रालयको आग्रह राष्ट्र बैङ्कद्धारा अस्वीकार, दर्ता ऐन फरक भएको भनाइ

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ठूला नौ सहकारीको अनुगमन निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको थियो तर नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त निरीक्षण नगर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको छ । 

सहकारीहरुको नियमन फितलो भएको विषयमा विभिन्न क्षेत्रहरुबाट बहस उठ्न थालेपछि  मन्त्रालयले केहि दिन अघि लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय,गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट,आइडियल यमुना,हाम्रो बहुउद्देश्यीय,कान्तिपुर बचत तथा ऋण,गौतम श्री बहुउद्देश्यीय,शुभरत्न बचत तथा ऋण,राष्ट्रिय सहकारी बैंक,नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको अनुगमन गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले सहकारी विभागलाई विज्ञ उपलब्ध गराउने तर सहकारी संघ संस्था छुट्टै ऐन अन्तर्गत छुट्टै निकायले दर्ता हुने भएको र आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै अनुगमन नगर्ने जनाएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुको नियमन फितलो हुँदा सदस्यको बचत अपचलन गर्ने संस्थाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । सदस्यहरुको बचत लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार हुने क्रम बढ्दो छ ।

Add a new comment