प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध, गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग
मेरो आर्थिक
•
जेठ १४ गते २०८२
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै सदन अवरुद्ध पारे । सत्तापक्ष गृहमन्त्रीको बचाउमा उभियो ।
१४ महिनाअघि पनि त्यस्तै भएको थियो । अहिलेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । अहिले विपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा । रास्वपा सभापति लामिछाने गृहमन्त्री थिए र सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले राजीनामा मागेर संसद्का २२ वटा बैठक अवरुद्ध बनाएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई नैतिकताको पाठ पढाउँदै कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आरोप लागिसकेपछि जो कोहीले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा १४ महिनाअघि उनले लामिछानेको सवालमा दिएका अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले लेखकको राजीनामा मागे । छानबिन समितिको माग गरे ।
खनालअघि बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन अनन्तले पनि राजीनामाकै माग गरे । बैठक सुरुआत हुने बित्तिकै विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरू आआफ्ना स्थानबाट उठे । सभामुखले बस्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बसेनन् । वर्षमान र शिशिरले बोलिसकेपछि सभामुखले सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेलाई बोल्न समय दिएपछि नारावाजीमै उत्रिए । यसरी मंगलबारको बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
तस्कर गिरोहसँग मिलेर करोडौं असुलेर भिजिट भिसा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने गरिएका घटना सार्वजनिक भएसँगै लेखक मुछिएका छन् । आफ्नै सचिवालयदेखि अध्यागमनसम्मका कर्मचारीलाई अनुकुल अवस्था सिर्जना गरेर लेखकले मानवतस्करीलाई योगदान गरेको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् ।
लगातार विपक्षीको अवरोधपछि आधा घण्टालाई बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न सभामुख घिमिरले गरेको करिब पाँच घण्टाको प्रयास सफल बन्न सकेन ।
