सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दायर गरेको एक रिटमा व्याख्या गर्दै  देशभरका स्थानीय तहका  उम्मेदवारको राजनीतिक बाटो सुरक्षित गराएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च नबुझाएका र ढिलो बुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारको पक्षमा व्याख्या गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिला बुझाएको भन्दै उनीहरुलाई जरिवाना तोकेको थियो। तीमध्ये निकै थोरै सङ्ख्याका उम्मेदवारले मात्र जरिवाना बुझाएका थिए।

पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारले यस फैसलाबाट न्याय पाएको बताए। भविष्यमा चुनाव लड्न अयोग्य बनाउन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पनि निष्प्रभावी भएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाले ती उम्मेदवारको पद र राजनीति जोगिएको हो।